राज्यातील वेब मिडिया न्यूज पोर्टल ऑनलाइन मीडिया चॅनल चालवणाऱ्या सर्व पत्रकारांच्या पाठीशी खंबीर उभा रहाणार व न्यूज पोर्टल चालकांवर कोणी अन्याय केल्यास त्यास कायदेशीर धडा शिकवणार- अनिल महाजन.

वेब मिडिया असोसिएशन मुबंई ची स्थापना र.जि.284/2020 जी.बी.बी.एस.डी मुंबई महाराष्ट्र.

*महिती व जनसंपर्क संचनालय मंत्रालय,मुबंई येथील अज्ञान आधिकारी यांनी जिल्हा माहिती आधिकारी व इतर सर्व शासकीय अधिकारी  यांना वेब न्युज पोर्टल ऑनलाइन मीडिया बाबत चुकीची माहिती देऊ नका अन्यथा हायकोर्टात आपल्यावर खटला भरू .अध्यक्ष वेब मिडिया असोसिएशन मुंबई.

राज्यातील वेब मिडिया न्यूज पोर्टल  ऑनलाइन मीडिया चॅनल चालवणाऱ्या सर्व पत्रकारांच्या पाठीशी खंबीर उभा रहाणार व न्यूज पोर्टल चालकांवर कोणी अन्याय केल्यास त्यास कायदेशीर धडा शिकवणार- अनिल महाजन.

राज्यातील सर्व वेब मिडिया धारकांना सूचित करण्यात येते की, आपण चालवत असलेले सर्व न्यूज पोर्टल,  ऑनलाइन मिडिया वेबसाईट म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञान डिजिटल इंडिया मध्ये मिडिया क्षेत्रात एक नवीन प्रवाह आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणजे पत्रकारिता आहे. या सर्वांना राज्यपातळीवर व देशपातळीवर एक संघ ठेवण्यासाठी वेब मिडिया असोसिएशनची मुबंई येथे निमिर्ती करण्यात आली आहे. या मध्ये जिल्हा पातळीवरील  व तालुका पातळीवर नियमानुसार चालवले जाणारे सर्व न्यूज पोर्टलचे, ऑनलाइन मीडिया चॅनल चे मालक-चालक सभासद होऊ शकतात .

वेब मिडिया असोसिएशनचे मुख्य कार्यालय बीकेसी,मुंबई येथे आहे. ह्या वेब मिडिया असोसिएशनचे अध्यक्ष,गर्जा महाराष्ट्र न्यूज समूहाचे चेअरमन व मंत्रालयाचे वरिष्ठ पत्रकार अनिल महाजन हे आहेत.राज्यात वेब मिडिया पत्रकारांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी ही असोसिएशन काम करेल.तसेच वेब मिडिया साठी  केंद्र सरकाने  पॉलिसी आणावी यासाठी ही वेब मिडिया असोसिएशन पाठपुरावा करणार आहे. या असोसिएशन मध्ये सर्व प्रकारचे न्यूज पोर्टल, ऑनलाइन मीडिया न्यूज चॅनल मल्टी भाषा मध्ये असलेले पोर्टलचे चालक-मालक सभासद होऊ शकतात. 

भ्रष्ट अधिकारी,अवैध धंदे करणारे माफिया आणि त्यांचे असलेले राजकीय कनेक्शन हे नेहमी सत्य बातमी प्रसिद्ध करणाऱ्या वेब पोर्टल च्या व ऑनलाइन मीडिया च्या पत्रकारांना  दाबून मारतात व त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. याचे देशात अनेक उदाहरण बघायला मिळत आहे.यासाठी वेब मिडियाच्या सर्व मालकांनी व पत्रकारांनी एक संघ राहील पाहिजे.

  ग्रामीण भागात जिल्हा माहिती अधिकारी यांना माहिती जनसंपर्क संचनालाय मंत्रालय,मुबंई येथील अधिकाऱ्यांनी सत्य माहिती द्यावी चुकीची अज्ञान माहिती कोणी देऊ नये. वेब मिडियासाठी पॉलिसी केंद्र सरकारने अजून आणलेली नाही मान्य आहे. त्यासाठी आमचा लढा सुरू आहे.पण त्या अगोदर महाराष्ट्र शासनाने कॅबिनेट मध्ये प्रस्ताव पास करून  वेब मीडियाला शासकीय जाहिराती देण्यात यावे असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसा दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी शासन निर्णय ही काढला आहे. ही माहिती मंत्रालय येथील माहिती जनसंपर्क संचालनाय अधिकारी यांनी  राज्यातील सर्व जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांना द्यावी महाराष्ट्र शासनाने वेब मिडियाला शासकीय जाहिरात देणे बाबत या आधीच शासन निर्णय दिला आहे. मग ग्रामीण भागातील जिल्हा माहिती अधिकारी कसे काय ठरवू शकतात की वेब पोर्टल अनधिकृत आहे.  

 राज्यातील सर्व शहरी व ग्रामीण भागातील न्यूज वेब पोर्टल चालकांना मी आहवान करतो की जर का? राज्यभरातील कुठल्या ही अधिकाऱ्याने तुम्हाला  शासकीय पत्रकार परिषद साठी किंवा सरकारी कार्यलायत परवानगी दिली नाही किंवा तुम्ही अधिकृत नाहीत असे पत्र दिले तर ते  वेब मिडिया असोसिएशन कडे पाठवा संबंधित अधिकाऱ्यांवर हायकोर्टात वेब मिडिया असोसिएशन तर्फे खटला दाखल करून त्यांच्या वर योग्य कार्यवाही करेल.

सरकारचा व अधिकाऱ्याचा भ्रष्टाचार वेब मिडियाने काढू नये म्हणून अनेक ठिकाणी यांचा आवाज दाबला जात आहे.ते आम्ही खपून घेणार नाही आजून लोकशाही जिवंत आहे.

न्यूज पोर्टल,ऑनलाईन मीडिया, वेब मीडिया, वर्तमान पत्र, सॅटेलाईट न्यूज चॅनल , स्थानिक केबल, न्युज चॅनल या सर्वांनवर कार्यवाही बरोबर किंवा चूक ठरवण्याचा अधिकार हा महाराष्ट्र शासनाला नाही किंवा इतर कुठल्याही राज्यातील मंत्रालयास नाही. हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त केंद्र सरकारच्या माहिती प्रसारण मंत्रालय यास आहे. Broadcasting Ministry Government Of India याच विभागाला आहे.त्यामुळे जिल्हा माहिती अधिकारी यांना कोणी अधिकार दिला वेब मीडियाच्या पत्रकारांना शासकीय पत्रकार परिषदेस उपस्थित राहण्यास मज्जाव करण्याचा माहिती जनसंपर्क संचालनालय dgipr या विभागाचे काम फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र शासनाची माहिती शासन निर्णय,मंत्रीमंडळ निर्णय, वर्तमान पत्र व सर्व मिडियाच्या माध्यमातून जनते पर्यंत पोहचवण्यासाठी हे कार्यालय काम करते.बाकी मिडिया बाबत किंवा वर्तमान पत्राविषयी चूक किंवा बरोबर ठरवण्याचा यांना कुठेलेही अधिकार नाहीत.

ग्रामीण भागात काही जिल्ह्यात असे आढळून आले आहे. की जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी परिपत्रक काढले आहे.की ऑनलाईन मीडिया न्यूज वेब पोर्टल अधिकृत नाही  नाही मग दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी महाराष्ट्र सरकार ने काढलेला शासन निर्णय चुकीचा आहे का? वेब मीडियाला शासकीय जाहिरात देणे बाबतचा एक तर शासन पत्रकारांची फसवणूक करत आहे किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी खोटे परिपत्रक काढुन पत्रकारांची दिशाभूल करत आहेत जिल्हा माहिती अधिकारी यांना कोणी अधिकार दिला आहे मीडियाला अधिकृत आणि अनधिकृत ठरवण्याचा.

सर्व वेब न्यूज पोर्टल धारकांनीही कुठली ही बातमी तपासून लावावी घाई घाई मध्ये कोणीही चुकीची बातमी प्रसारित करू नये. सरकार किंवा राजकीय पुढारी कोणीही पत्रकारांना पगार देत नाही. आपल्या बातमीची शब्द रचना व व्हिडिओचा दर्जा व्यवस्थित असावा .कुठलीही बातमी पुराव्या निशी लावावी राजकीय भानगडीत न पडता निर्भीड पणे  कर्तव्यदक्ष पत्रकारिता करावी चुकीची पत्रकारिता करू नये.अन्यथा चुकीची पत्रकारिता केल्यास पत्रकारांना आहे ते घरदार विकून कोर्टात भरावे लागेल. याची सर्वांनी नोंद घ्यावी यासाठी सर्व वेब न्यूज पोर्टल धारकांनी संघटित राहणे महत्वाचे आहे. 

Source: press release